राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने डीएम को दिया दिव्यांग शौचालय निर्माण कराने का निर्देश
चंदौली (यूपी)
नीति आयोग के आदेश पर जनपद के 71 परिषदीय विद्यालयो में दिव्यांग शौचालयों की निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। कार्यदाई संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की उदासीनता की वजह से शौचालयों का निर्माण नहीं हो पाया।
कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों में टाइल्स, चहारदीवारी शौचालय, पेयजल और बच्चों को बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था की जा रही है। वहीं नीति आयोग ने विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों की सुविधा के हिसाब से अलग शौचालयो का नियम करने का निर्देश दिया था। इसके लिए जनपद के 71विद्यालयों का चयन किया गया था।दिव्यांग शौचालय के लिए धन राशि भी आवंटित की गई थी। लेकिन लापरवाही के कारण यह महत्वपूर्ण आवश्यकता पूरी नहीं हो पाई है।
दिव्यांग शौचालयो के निर्माण में लापरवाही की शिकायत मानवाधिकार सी डब्लू ए के चेयरमैन योगेंद्र कुमार सिंह योगी ने आयोग में की थी।
आयोग ने 01/05/2025 को मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि पिछले रिपोर्ट के अनुसार 48 विद्यालयों में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग के आदेश के पश्चात और अधिक विद्यालयों में कार्य प्रारंभ हो गया है। परन्तु नवीन स्थिति के अनुसार 73 में 45 विद्यालयों में कार्य पूर्ण /आरम्भ होना है। यह बहुत धीमी प्रगति है।
आयोग ने डीएम चंदौली को निर्देश देते हुए कहा कि जिलाधिकारी दिव्यांग शौचालयों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करे तथा यह सुनिश्चित करे कि यह कार्य आठ सप्ताह के भीतर पूरा हो जाएगा। तथा इस कार्य की प्रगति को वे व्यक्तिगत रूप से निगरानी करेंगे।
आयोग ने दिव्यांग शौचालयों की निमार्ण की लापरवाही पर सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय से पूर्व कार्य पूर्ण नहीं होता है तो आयोग डीएम को आयोग के आदेशों का अनुपालन न करने के कारणों को स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश देने के लिए बाध्य होगा।
