राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के हस्तक्षेप से मध्य प्रदेश के रीवा स्थित एक निजी स्कूल में अमानवीय व्यवहार का शिकार हुए 5 वर्षीय छात्र को 50,000 रुपये की राहत राशि का भुगतान सुनिश्चित हुआ।